केरल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, महंगाई भत्ता 2% बढ़ा da pa news

da pa news केरल सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 35 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

da pa news बढ़े हुए डीए का भुगतान कब मिलेगा?

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में मिलेगा। पेंशनर्स को संशोधित डीआर नवंबर 2026 की पेंशन के साथ दिया जाएगा। इससे पहले फरवरी 2026 में डीए को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया था। 1 जनवरी 2026 से अब तक के एरियर के बारे में सरकार जल्द अलग से आदेश जारी करेगी।

किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का फायदा?

  • राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और शिक्षक
  • एडेड स्कूलों, प्राइवेट कॉलेजों और पॉलीटेक्निक के कर्मचारी
  • फुल-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी और स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारी
  • राज्य सेवा के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, एक्स-ग्रेशिया पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया फैमिली पेंशनर्स
  • पार्ट-टाइम शिक्षक, पार्ट-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी और री-एम्प्लॉयड पेंशनर्स को भी उनके वेतन के आधार पर बढ़ा हुआ डीए मिलेगा

पीएसयू और स्वायत्त संस्थाओं के लिए क्या नियम हैं?

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निगमों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और ग्रांट-इन-ऐड संस्थानों के कर्मचारी व पेंशनर्स भी इस दायरे में आते हैं, बशर्ते वे राज्य के डीए पैटर्न का पालन करते हों। इन संगठनों को अपने शासी निकाय के फैसले और वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे लागू करना होगा। जो संस्थान खुद खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। जिन संस्थानों पर 90 प्रतिशत से अधिक खर्च सरकारी अनुदान से चलता है, वे इसे सीधे लागू कर सकते हैं।

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किन संस्थानों पर यह बढ़ोतरी अपने-आप लागू नहीं होगी?

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) पर यह बढ़ा हुआ डीए अपने-आप लागू नहीं होगा। इन संस्थानों को अपने कर्मचारियों के लिए अलग से डीए और डीआर के आदेश जारी करने होंगे।

यह फैसला महंगाई के दबाव के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने वाला है। राज्य सरकार के इस कदम से कई परिवारों को थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

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